महिलांचे सशक्तीकरण काळाची गरज

 *महिला सशक्तिकरण/सक्षमीकरण भारतीय समाजाची गरज*

प्रा. गंगाधर चव्हाण 

कन्या महाविद्यालय मिरज

Gmil ID: chavangangadhar7@gmail.com

Mi.9766115008

आजच्या काळात महिला सशक्तीकरण हा चर्चेचा विषय बनला आहे. खासकरून मागासवर्गीय व प्रगतशील देशांमध्ये महिला सशक्तिकरणावर भर दिला जात आहे. कारण आज प्रत्येकाला कळून चुकले आहे की देशातील स्त्रियांच्या प्रगती शिवाय देशाची प्रगती शक्य नाही. आपल्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात जेथे नारीची (स्त्रीची) पूजा केली जाते तेथे देवाचे स्थान असते अशा पद्धतीने स्त्रियांना मान देण्यात आला आहे.परंतु आजच्या समाजाची विडंबना पहा, स्त्री मध्ये एवढी शक्ती असतानाही देशातील अनेक भागांमध्ये तिला अशिक्षित, असक्षम आणि हिन भावनेने पाहिले जाते. एका राष्ट्राच्या विकासात महिलांचे महत्त्व आणि अधिकार संपूर्ण समाजाला कळावे यासाठी जगभरात ८ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन आणि मातृ दिवस यासारखे स्त्रियांचे दिवस साजरा करून त्यांना सक्षम करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. आपल्या देशात समाजातील स्त्रियांचे अधिकार आणि मूल्य मारून टाकणाऱ्या कुप्रथा जसे हुंडा, अशिक्षा, लैंगिक अत्याचार, असमानता, स्त्रीभ्रूणहत्या आणि घरेलू हिंसा इत्यादींना बंदी घालण्यात आली आहे. जर कोणी असे करतांना आढळत असेल तर त्याला कठोर दंड आणि शिक्षा देण्याची देखील तरतूद करण्यात आली आहे. 

स्त्रीला सूर्जन शक्ती मानले जाते. म्हणजेच स्त्री मानवजातीचे अस्तित्व आहे. तिच्यामुळेच सृष्टीचे निर्माण झाले आहे. म्हणूनच स्त्री ला संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक , संस्कृतिक , वैचारिक , धार्मिक आणि शैक्षणिक इत्यादींचे अधिकार देणे आवश्यक आहे. रोजगार, शिक्षण आणि आर्थिक व्यवहारात स्त्रीला पुरुषांप्रमाणेच अधिकार दिले गेले पाहिजे. इत्यादी गोष्टींची पूर्तता केल्यास एक स्त्री संपूर्णपणे सक्षम आणि सशक्त होईल. आपले निर्णय स्वतः घेण्यास ती पूर्णपणे तयार झालेली असेल.

आज भारत शासनाद्वारे महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. महिला व बाल विकास कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारे महिलां सशक्तीकरणाकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. प्रदीर्घ संघर्षानंतर स्त्रियांना मालमत्तेचा हक्क, मतदानाचा अधिकार, नागरी हक्क, विवाह आणि नोकरीच्या बाबतीत कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. महिला आणि किशोरवयीन मुलींच्या सुरक्षेसाठी अनेक कल्याणकारी योजना सरकार चालवत आहेत. किशोरी कौशल योजना, बेटी बचाव बेटी पढाव योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, उज्वला योजना, सपोर्ट टू त्रेनिंग अंड एम्पलोयमेंन्ट प्रोग्रम फोर वुमन, महिला शक्ती केंद्र आणि पंचायती मध्ये महिलांसाठी आरक्षण इत्यादी काही प्रमुख महिला सशक्तिकरण योजना भारत शासनाद्वारे राबविण्यात येत आहे.

आज भारताची जलद होणारी आर्थिक प्रगती पाहता लक्षात येते की येत्या काही वर्षांमध्ये भारत महिला सक्षमीकरणाचे ध्येय साध्य करेल. परंतु लवकरात लवकर संपूर्ण देशातील महिलांना सशक्त करण्याकरिता योग्य निर्णय आणि उपक्रम राबवणे आवश्यक आहे. शासनाने व देशातील जनतेने महिला सक्षमीकरणाची आवश्यकता समजून घ्यायला हवी व याविषयी जास्तीत जास्त लोकांमधे जन-जागृती निर्माण करायला हवी. जर या सर्व गोष्टी व्यवस्थित पार पडल्या तर येत्या काही वर्षातच भारतातील महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कार्य करताना दिसून येतील यात शंका नाही.

*स्त्री सक्षमीकरण म्हणजे काय*? 

कायदे व कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्रदान करून देणे, विकासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, आणि स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट करणे या प्रक्रियेला स्त्री सक्षमीकरण असे म्हणतात.

संशोधनाची उद्दिष्टे : 

१) महिलांच्या सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करणे. 

२) महिला सक्षमीकरणासाठी उपाय सुचवणे. 

३) शासनाच्या महिला संदर्भातील योजनांचा आढावा घेणे. 

संशोधन पद्धती : सदरील संशोधन करण्यासाठी प्राथमिक व दुय्यम तथ्य संकलन पद्धतीचा वापर करण्यात आलेला आहे. त्यात मुलाखत अनुसूची, निरीक्षण, सर्वेक्षण, संदर्भ साहित्य, वृत्तपत्रातील लेख, सरकारी व खाजगी कार्यालयाचे अहवाल, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मिळालेली माहिती यांचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न सदरील संशोधन करण्यासाठी केला आहे.

महिला सक्षमीकरणाचे घटक : 

१) लिंगभेद असमानता दूर करणे : लिंगभेद हे एखाद्या व्यक्तीचा लिंग किंवा लिंगावर आधारित पूर्वाग्रहवरुन भेदभाव करणे होय. लिंगभेद कोणासही प्रभावित करू शकतो, परंतु प्रामुख्याने महिला आणि मुलींवर याचा परिणाम होतो. कुटूंब, शाळा व समाजात मुलगी मुलगा भेदाभेद होता कामा नये, समाजातील व्यक्तींचे समजिकरण करत असताना सगळ्यांना समानतेचे शिक्षण देणे गरजेचे आहे.तरच आपण खऱ्या अर्थाने प्रगती करू शकतो.

२) मुलींची शिक्षणातील गळती कमी करणे : सर्वांना शिक्षण मिळाले तरच सामाजिक प्रगती व्यवस्थित होऊ शकते. समाजातील कुठलाही घटक शिक्षणापासून जर वंचित राहिला तर सामाजिक प्रगती होत नाही. त्यातली त्यात मुलींच्या शिक्षणाकडे समाजाणे व कुटुंबाने सकारात्मक दृष्टिकोनातून न पाहिल्यामुळे जास्तीत जास्त मुली ह्या शिक्षणापासून वंचित राहतात. ज्या विवीध कारणांमुळे मुली शिक्षणापासून वंचित राहतात ते कारणे शोधून त्यावरील उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

३) महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे : महिला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम झाल्या तरच खऱ्या अर्थाने त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावू शकतो. त्यांना कुटुंबात, समाजात मानसन्मान मिळू शकतो. त्यासाठी त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे असते. त्यासाठी शिक्षण, प्रशिक्षण व रोजगार या त्रिसूत्रीचा अवलंब करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले जाऊ शकते. त्यांच्या व्यावसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देऊन आर्थिक उन्नत केले जाऊ शकते.

४) महिलांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव होणे गरजेचे आहे : महिलांच्या बाबतीतील समाजात अन्याय-अत्याचार हे दिवसेंदिवस वाढत जात असलेले आपल्याला दिसून येते. भारतीय संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. त्या समान अधिकारांची जाणीव महिलांना होणे गरजेचे आहे. कुटुंबात समाजात झालेला अन्याय अत्याचााविरोधात त्यांनी आवाज उठवणे गरजेचं आहे. तरच सर्व महिला आत्मसन्मानाने जगू शकतील. व अन्याय अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत. त्यासाठी कायदा साक्षरता शिबिरे घेऊन जनजागृती केली जाणे आवश्यक आहे.

५) महिलांच्या कामाला प्रतिष्ठा देणे : भारतीय समाजामध्ये पुरुषसत्ताक कुटूंब पद्धती असल्यामुळे सगळ्याचं क्षेत्रात पुरुषांचे वर्चस्व असलेले दिसून येते आणि महिलांना समाजात दुय्यम स्थान दिले जाते. त्यांच्या कामाला प्रतिष्ठा दिली जात नाही. आज समाजातील सर्वच क्षेत्रे महिलांसाठी खुली झाली आहेत. त्यांना पण माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. तर त्यांच्या कामाला हलके न समजता त्या करत असलेल्या कामाला प्रतिष्ठा मिळवुन देणे ही समाज म्हणून आपली जबाबदारी आहे.

निष्कर्ष :

१) महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठीचे प्रयत्न शासनाच्या विविध विभागाच्या माध्यमातून होत असलेले दिसून येत आहे.

२) सर्वच क्षेत्रांमध्ये महिला उत्तम कामगिरी करत आहेत.

३) महिलांना समान संधी प्राप्त करून दिली तर त्या अजुन चांगले काम करू शकतात.

४) महिलांना कायद्याच्या माध्यमातून साक्षर केल्यास त्यांच्यावर होते अत्याचार कमी होऊ शकतात. 

५) महिलांना आर्थिक सक्षमता येण्यासाठी कुटुंबाने व समाजाने प्रयत्न केल्यास त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी मदत होईल.

६) समाजातील लिंगभेद असमानता दूर केल्यास, महिला देखील आत्मसन्मानाने जीवन जगताना दिसून येतील.

७) महीला वर्ग सक्षम झाल्यास समाज सक्षम होण्यासाठी वेळ लागणार नाही.

मूल्यमापन : 

महिला सक्षमकरणासाठी वरील सर्व घटकांचा सकारात्मक विचार केल्यास महिला सक्षमीकरण होण्यासाठी वेळ लागणार नाही. कायदे, समाज,कुटूंब, शासन एन. जी. ओ. यांनी प्रबोधनाच्या ,योजनांच्या माध्यमातून जन-जागृती केल्यास महिलांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.महिलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक उपायांच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या अनेक समस्या आहेत त्या दूर करण्यासाठी सामाजिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. सकारात्मक प्रयत्न झाल्यास सामाजिक प्रगती व्हायला वेळ लागणार नाही. 

संदर्भ सूची :

Kabeer, Naila. "Gender equality and women'empoverment: A critical analysis o the third millennium development goal 1." Gender & Development 13.1 (2005): 13-24.

 Mosedale, Sarah (2005-03-01). "Assessing women's empowerment: towards a conceptual framework". Journal of International Development. 17 (2): 243–257. doi:10.1002/jid.1212. ISSN 1099-1328.

 Bayeh, Endalcachew (January 2016). "The role of empowering women and achieving gender equality to the sustainable development of Ethiopia". Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences. 2 (1): 38. doi:10.1016/j.psrb.2016.09.013.

 Oxfam (Forthcoming), "Women's Economic Empowerment Conceptual Framework"

गायकवाड व्ही. बी.,_भारतीय उच्च शिक्षणासमोरील आव्हाने", महाराष्ट्र टाइम्स १मे २०१७

धोंडगे अश्विनी, " बदलाच्या शोधतील ग्रामीण स्त्री",लोकसत्ता, २९ ऑगस्त २०१५ 

महिला व बाल विकास विभाग , "महीला धोरण २०१४", मंत्रालय मुंबई.